चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अवधारणाले ‘ग्लोबल साउथ’ का धेरै प्राथमिकता सम्बोधन गर्छः परराष्टमन्त्री खनाल

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अवधारणाले ‘ग्लोबल साउथ’ का धेरै प्राथमिकता सम्बोधन गर्छः परराष्टमन्त्री खनाल

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

न्यूयोर्क– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बाँकी समयलाई तीव्र कार्यान्वयनको अवधिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकले बढ्दो वित्तीय आवश्यकता, द्वन्द्व, जलवायु संकट र ऋणको दबाब सामना गरिरहेकाले विकासका प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न तीव्र कार्य आवश्यक रहेको बताए ।

जीडीआईको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा चीनलाई बधाई दिँदै उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको यो पहल विकासशील मुलुकबीच साझेदारी, स्रोत परिचालन, ज्ञान आदानप्रदान र व्यावहारिक सहकार्यको माध्यमका रूपमा विस्तार भइरहेको बताए ।

गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, विकास वित्त, हरित विकास, औद्योगिकीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जीडीआईका प्राथमिकताले ‘ग्लोबल साउथ’ का धेरै प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खनालले एसडीजीका केवल ३६ प्रतिशत लक्ष्य सही दिशामा वा मध्यम गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । विकासशील मुलुकले वार्षिक करिब ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको एसडीजी वित्तीय अन्तर सामना गरिरहेको भन्दै उनले अबका वर्षलाई तीव्र कार्यान्वयनको वर्ष बनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल जीडीआईको ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स’मा सहभागी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्थानशील पूर्वाधार, विपद् तयारी, डिजिटल रूपान्तरण र मानव स्रोत विकासमा जीडीआई सहकार्यको सम्भावना रहेको बताए ।

भोटेकोसी बाढीको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले प्राकृतिक विपद्ले उत्थानशील विकासको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको बताए । बाढीले नेपाल र चीन दुवैतर्फका सीमावर्ती समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले विपद्का बेला चीनबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।

उनले विकासको गतिसँगै त्यसको दिगोपन र उत्थानशीलता पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए । जीडीआई र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीबीचको सहकार्यले दिगो विकास लक्ष्य तथा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडिएर काम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

सन् २०३० नजिकिँदै गर्दा हरेक योगदान महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जीडीआईको आगामी चरणलाई स्रोत, अनुभव र क्षमतालाई एकीकृत गर्दै ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।