गत छ महिनामा नेपालमा भएका घटनाहरू ५ मार्च २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचनमा परम्परागत पुराना दलहरूको झण्डै पूर्ण पराजयमा परिणत भए ।

त्यसपछि २७ मार्चमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशकै सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । काठमाडौँ अहिले राजनीतिक यात्राको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहँदा नयाँ सरकारले आफ्नो विदेश नीति कसरी आकार दिनेछ भन्नेबारे अड्कलबाजी बढेको छ ।

चीनका लागि भने नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले सावधानीपूर्ण संयमता अपनाउने संकेत दिएको छ, जहाँ बेइजिङले परिस्थितिको विकासलाई हेरेर नीति पुनःसमायोजन गर्ने ‘पर्ख र हेर’ रणनीति लिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन, रणनीतिक निरन्तरता

रास्वपाको उदय केवल यथास्थितिबाट अलग हुने प्रतिबद्धताबाट मात्र नभई गहिरो जरा गाडेका राजनीतिक अभिजात वर्गप्रति जनआक्रोशबाट पनि प्रेरित भएको हो । परिणाममुखी, नियन्त्रण–आधारित र जवाफदेहितामा केन्द्रित शासनप्रणालीप्रतिको जोडले यही परिवर्तनको माग झल्काउँछ ।

यद्यपि आन्तरिक सुधारहरू आवश्यक भए पनि छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अपेक्षाहरू पुरानै अभ्यासमा आधारित छन् । जस्तो सन्तुलित, असंलग्न नीति, जसले सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धनबाट टाढा रहँदै भारत र चीन दुवैको आर्थिक विकासबाट लाभ उठाउने लक्ष्य राख्छ ।

रास्वपाको चुनावी एजेन्डाले नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘पुल’ का रूपमा पुनःकल्पना गर्ने कुरा उठाएको थियो, तर विदेश नीतिमा ठूलो फेरबदल नगर्ने संकेत पनि दिएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्राथमिकता आर्थिक विकासमा हुनेछ र विकास–कूटनीति नै मुख्य साधन हुनेछ ।

चीनका लागि नेपालको महत्व पछिल्ला दशकहरूमा बढ्दै गएको छ, विशेषत : दक्षिण एसियामा उसको व्यापक रणनीति र भारतसँगको प्रतिस्पर्धासँगै । तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको भौगोलिक अवस्थाले पनि सुरक्षा दृष्टिले नेपाललाई महत्वपूर्ण बनाउँछ ।

शाहको शपथपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई बधाई दिँदै द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको समयमा नेपाल–चीन सम्बन्ध सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको थियो । डिसेम्बर २०२४ मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी अर्को फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१७ देखि बीआरआई बेइजिङको बढ्दो प्रभावको महत्वपूर्ण सूचक बनेको छ ।

सुरुमा छानिएका ३५ परियोजनामध्ये अन्ततः नौ मात्र अन्तिम सूचीमा परे । करिब एक दशकपछि पनि केही विवादका विषयहरू यथावत छन्–विशेषतः वित्तीय मोडालिटी, जहाँ नेपाल थप ऋण लिन हिच्किचाउँछ भने चीन सबै परियोजनालाई अनुदानमा राख्न इच्छुक छैन । साथै, स्थानीय परिस्थिति र सरकार परिवर्तनले कार्यान्वयनमा असर पारेको छ ।

दुर्गम भौगोलिक बनावट, जग्गा अधिग्रहण समस्या, स्थानीय विरोध, वित्तीय अस्पष्टता तथा केही स्थानलाई प्राथमिकता दिइएको धारणा पनि चुनौती बनेका छन् ।

नयाँ सम्झौतामा १० परियोजना उल्लेख गरिएका छन्, जसमा वित्तीय मोडालिटी प्रत्येक परियोजनाअनुसार निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । नेपाली अधिकारीहरूले यसलाई उपलब्धि मानेका छन् । तीमध्ये टोर्खा–छ्हारे सुरुङ परियोजनामा मात्र केही प्रगति भएको छ भने हिल्सा–सिमिकोट सडक पनि अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन जुन २०२६ सम्म सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ सरकारका चुनौतीहरू

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा झापाको दमकमा बन्ने प्रस्तावित चीन–नेपाल औद्योगिक पार्कलाई समावेश नगर्नु सावधानीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

भारतसँगको सिमाना नजिक भएको कारण यसले नयाँ दिल्लीको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ । यसले भविष्यमा यस्ता परियोजनामा जटिलता थप्न सक्छ ।

साथै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारले पनि चीनसँगका परियोजनाप्रति दृष्टिकोणलाई प्रभावित गर्न सक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिनियाँ कम्पनी (सीएएमसी) इन्जिनियरिङ लिमिटेड विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यसले चिनियाँ लगानीप्रति विश्वासमा असर पार्न सक्छ ।

हालका वर्षहरूमा चीनका सुरक्षा सरोकारप्रति नेपालको दृष्टिकोण पनि केही कडा भएको देखिन्छ–‘वन चाइना नीति’बाट ‘वन चाइना सिद्धान्त’ तर्फको परिवर्तन, केही चिनियाँ पहलहरूमा सीमित सहमति र तिब्बतसम्बन्धी मुद्दामा कडा रुखजस्ता संकेतहरू देखा परेका छन् ।

चीनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु महत्वपूर्ण रणनीति हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र नेपालका कम्युनिस्ट दलबीचको वैचारिक नजिकपनले सहकार्यलाई सहज बनाएको थियो । तर अहिले सरकारमा कम्युनिस्ट दलको अनुपस्थितिले चीनका लागि चुनौती थपेको छ ।

सन्तुलनको खोजी

नेपालका लागि चीनसँगको सम्बन्ध आर्थिक मात्र नभई रणनीतिक पनि हो । चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारले भारतमाथिको निर्भरता घटाउने र दुवै छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।

नयाँ सरकारका लागि सन्तुलित विदेश नीति कायम राख्नु मुख्य प्राथमिकता हुनेछ । आर्थिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले नीति निर्माणलाई जटिल बनाइरहनेछ ।

बालेन शाहको मेयरका रूपमा देखिएको कार्यशैलीले केही संकेत दिन सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी पार्टी संरचना र संस्थागत सीमाभित्रै रहेर काम गर्नुपर्नेछ ।

लेखक शेखावत भारतको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको स्ट्राटेजिक स्टडीज कार्यक्रमका जुनियर फेलो हुन् ।