काठमाडौं – तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहार प्रकरणमा मुछिएर पदबाट राजीनामा दिएपछि हाल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सभामुख चयनको रस्साकस्सी छ ।

सभामुख चयन प्रक्रिया संसदमा प्रवेश गर्नुअघि नेकपा पार्टीभित्र विवाद समाधान नहुँदा संसद बैठक समेत अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसदको पहिलो प्राथमिकतामा सभामुख चयन रहेको र सभामुखबारे नेकपाभित्र सहमति जुट्न नसक्दा संसद स्थगित भइरहेको छ ।

पुस २७ गते आईतबार बस्नुपर्ने संसद बैठक माघ ६ गतेसम्म सारिएको छ । पुस १७ गते सूचना टाँस गरेर २७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । पुस ४ गतेदेखि सुरू भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन शोक प्रस्ताव पारित गर्दै पुस ११ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
नेकपाभित्र सभामुख चयनका लागि सहमति जुट्न नसक्नुमा तीन वटा पक्ष हाबी भएका छन् । पहिलो – उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफू नै सभामुख हुनुपर्ने भनेर गरेको दाबी । उनले आफूलाई सभामुख बनाउने निर्णय नेकपा सचिवालयले नगर्दासम्म आफूले राजीनामा नदिने अडान दिएकी छन् ।

दोस्रो – नेकपाभित्र पूर्व माओवादी पक्षले पार्टी एकीकरणको भाव र भागबण्डा अनुसार सभामुख पद आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने दाबी । पूर्व माओवादीबाट सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा निर्वाचित भएकाले सोही भागबण्डा अनुसार माओवादी पक्षले सभामुखमा दाबी गरिरहेको हो । माओवादी पक्षबाट अग्नी सापकोटा, देव गुरुङ र पम्फा भुसालको नाम सभामुखको चर्चामा छ ।
तेस्रो – पार्टीमा अब पुराना समूह र पक्षभन्दा पनि योग्य, सक्षम र अनुभवका आधारमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने र पुरानो समूह र पार्टी बिर्सिनुपर्ने ओलीको अडान रहेको छ ।

राजीनामा माग्ने निर्णयपछि गहिरिँदो संकट !
सभामुखमा दाबी गरिरहेकी उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउने निर्णय नगरिकनै नेकपा सचिवालयले उनको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेपछि संकट गहिरिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तुम्बाहाम्फेलाई भेटेर राजीनामा दिन आग्रह गरे, उनले मानिनन् । त्यसपछि नेकपा सचिवालयले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।

तुम्बाहाम्फेले आफूलाई नै सभामुख बनाउने निर्णय गरे मात्रै राजीनामा दिने दाबी गर्दै आएकी छन् । सञ्चारमाध्यममा कुरा गर्दै उपसभामुखले आफू नेकपा सदस्य नभएको र पार्टीको निर्देशन नमान्ने अडान लिएकी छन् । नेकपाबाट निर्वाचित सांसद उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएको अवस्थामा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैन । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

उपसभामुख तुम्बाहाम्फे आफ्नो अडानमा कायमै रहेको अवस्थामा नेकपासामु तीन विकल्प बाँकी रहन्छन् । पहिलो – तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउने निर्णय गर्ने । दोस्रो – तुम्बाहाम्फेलाई महाअभियोग लगाउने वा पार्टीबाट कारवाही गरेर पदमुक्त गर्ने । तेस्रो – सभामुख पद गुमाउने ।

तीनै विकल्प नेकपाका लागि सहज भने छैनन् । पार्टीभित्रको भागबण्डा र शक्ति सन्तुलन मिलाउन तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । उनलाई कारवाही गर्ने विकल्प पनि सुरक्षित देखिँदैन । उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको पक्षमा पार्टीभित्र महिला सांसद लगायत ठूलो पंक्ति देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै तुम्बाहाम्फेलाई ढाडस दिएको चर्चा समेत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कारवाही गरेर हटाउने विकल्प समेत सुरक्षित देखिँदैन । व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख पद सभामुख गुमाउने विकल्प पनि नेकपालाई सहज होइन ।

तुम्बाहाम्फेको दाबी स्वाभाविक !
सभामुख पदमा तुम्बाहाम्फेले गरिरहेको दाबी नेकपाभित्र बलियो देखिँदै गएको छ । विगतमा नेकपाले राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र उपरराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुनलाई नै दोहो¥याएको छ । तत्कालीन माओवादीबाट उपसभामुख बनेकी ओनसरी घर्तीलाई पछि सभामुख बनाइएको थियो ।

सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी र व्यक्तिलाई माथिल्लो पदमा पु¥याउने अभ्यास कम्युनिस्ट पार्टीभित्र रहेको बेला उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले सभामुख पदमा गरिरहेको दाबी स्वाभाविक रुपमा सही रहेको चर्चा नेकपाभित्र छ । तर शक्ति सन्तुलन मिलाउने नेतृत्वको स्वार्थका कारण तुम्बाहाम्फेको पक्षमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

तुम्बाहाम्फेले आफू नै सभामुखका लागि योग्य भएको भनेर अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई थुप्रै शैक्षिक अनुभव र राजनीतिक योगदान सुनाइन् । तर नेतृत्वले उनले कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने संकेत देखाएका छैनन् । जसले गर्दा सभामुख चयनको विषय जटिल बन्दखै गइरहेको छ ।

आलोचित बन्दै नेकपा
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले लगातार संसद बैठक स्थगित हुन थालेपछि आलोचना सुरू भएको छ । दलभित्रको विवादले सार्वभौम संसद अनिर्णयको बन्दी हुन नहुने तर्क गरिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गुटीय खिचातानीले संसद अवरुद्ध हुनु उचित नभएको जनाएका छन् । ‘हिजो दलीय खिचातानीले संसद् बन्धक बन्दा अन्तरिमकाल र सहमतिको राजनीति भनेर चित्त बुझाइयो । तर आज नियमित संविधान र एउटै दलको स्पष्ट बहुमत हुँदा गुटीय खिचातानीका कारण प्रतिनिधिसभा पंगु र निष्काम हुने र बैठक सरिरहने ? जनप्रतिनिधि मूकदर्शक भइरहने ? यही हो लोकतन्त्र ? अझै कम्युनिज्म ? धन्य कणहरू !’ भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले समेत संसद कुनै दलको छायाँ हुन नहुने बताए । ट्विटरमा लेख्दै थापाले भनेका छन्, ‘यो संसदीय अभ्यास र गरिमाको मात्र होइन, संविधानले प्रबन्ध गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको समेत खिलाफमा छ । उपसभामुखज्यू, संसद् कुनै दलको छाया होइन, तपाईं संसद्को उपसभामुख हो, नियमानुसार सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत संसद अवरुद्ध हुँदा असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखेका छन्, ‘संसद्प्रति सरकार र सत्तापक्ष गैरजिम्मेवार देखिएको छ । ३ महिनादेखि रिक्त पदमा नयाँ सभामुख चयन गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रक्रिया अघि नबढाइनु र सत्तारुढ दलभित्रको विवादको छायाँमा प्रतिनिधिसभालाई लाचार छायाँ बनाउन खोज्नु आपत्तिजनक र लज्जास्पद छ ।’
नेकपाले सभामुख चयनको उपयुक्त समाधान अझै दिन सकेको छैन । पार्टीभित्रको विवादले संसद अझै कति दिनसम्म अवरुद्ध हुँदै जाने हो ? अनिश्चित छ ।