काठमाण्डु – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।    

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेकी थिइन् । उच्चस्तरीय समितिले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संविधानबमोजिम नयाँ कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।

उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षमा मन्त्री गौतम रहनेछिन् । समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।    

मन्त्रालयले कानुन निर्माण तथा सुधारलाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउँदै संविधान अनुकूल, जनमैत्री र समसामयिक कानुनी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।