काठमाण्डु – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गतका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि एक्सन सुरु गरेकी छन् ।

काठमाण्डुस्थित भृकुटीमण्डप, काठमाण्डु फन पार्क, बाल सुधार केन्द्र र अपाङ्ग अस्पताल क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले वर्षाैंदेखि बाँकी रहेको लिज रकम असुलीका लागि कडा निर्देशन दिइन् ।

बक्यौता उठाउन र अतिक्रमण रोक्न निर्देशन अनुगमनका क्रममा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ठूलो परिमाणको लिज रकम लामो समयदेखि नतिरिएको पाइएपछि मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता बाँकी रहेका सम्पूर्ण संघसंस्था र व्यवसायीहरूको सूची तयार पार्न निर्देशन दिइन् । ‘बक्यौता भुक्तानीका लागि तत्काल म्याद तोकेर चिठी काट्न र सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन मैले निर्देशन दिइसकेकी छु,’ उनले भनिन् ।

सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने र जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइने उनले स्पष्ट पारिन् ।

लिज दरमा पुनरावलोकन र आम्दानी वृद्धि अनुगमनका क्रममा कतिपय लिज सम्झौता नवीकरण नभएको र लिज दर समयसापेक्ष नरहेको मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘लिज दर न्यायोचित नदेखिएकाले त्यसबारे अध्ययन गरी यथार्थपरक दर निर्धारण गरिनेछ र परिषद्को आम्दानी वृद्धि गर्नेतर्फ कदम चालिनेछ ।’

पारदर्शिता र नीतिगत सुधारमा जोड विगतमा यस्ता समस्याहरू फाइलमै सीमित हुने गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब व्यावहारिक समाधानमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘म सरकारको सम्पत्तिको संरक्षण र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त प्रतिबद्ध छु । भविष्यमा कसैले पनि सरकारी सम्पत्तिको अतिक्रमण र दुरुपयोग गर्न नसक्ने गरी नीतिगत सुधार गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको सक्रियतासँगै भृकुटीमण्डप लगायतका क्षेत्रमा रहेका सरकारी संरचनाको उचित व्यवस्थापन र करोडौंको बक्यौता उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।