काठमाण्डु – प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजीपी) श्याम ज्ञवाली २० भदौमा अनिवार्य शवकाशमा जाँदैछन् ।

सरकारले मंगलबार मात्रै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को प्रमुखबाट एआइजीपी ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभाग नक्सालमा सरुवा गर्‍यो ।

ज्ञवाली यसअघि उपत्यका प्रहरी कार्यालय काठमाण्डुमा हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए । त्यो काण्डमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री एवं बहालवाला नेपाल सरकारका सचिवसहितका व्यक्तिहरू थुनामा पुगेका थिए । केही त अहिले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

२ चैतमा सिआईबी प्रमुख बनेका ज्ञवालीले पूरा अवधि काम गर्न नपाउँदै सरुवा भए । उनी मात्रै होइन, पूरा अवधि काम गर्न प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजीपी) डा. मनोज केसीको पनि सरुवा गरिएको थियो । कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री भएर आएपछि ज्ञवाली र केसीले पूरा अवधी काम गर्न पाएनन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नेमा केसी पनि थिए । यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा केसी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख थिए । त्यसवेला उनी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक थिए । केसीले नै शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेका थिए ।

प्रहरी अधिकृतहरू ज्ञवालीले सिआईबीमा बसेमा नयाँ फाइल खोल्ने डरले सरकारले सरुवा गरेको बताउँछन् । ‘उहाँ प्रहरी संगठनमा थोरै दिन हुनुहुन्छ, तैपनि कुनै नयाँ फाइल खुल्छन् कि भन्ने डरले उहाँलाई सरुवा गरिएको देखिन्छ,’ ती प्रहरी अघिकृतले भने, ‘भुटानी शरणार्थीको फाइलमा अनुसन्धान अगाडि बढेपछि कांग्रेस नेताहरू डराएका छन्, त्यो डर सरुवाका बेला देखिएको छ ।’

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको सरकारले ज्ञवालीको अवकाश नभएसम्मका लागि त्यो प्रक्रिया पनि स्थगित गरेको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एआइजीपी ज्ञवालीको अवकाश नभएसम्म ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउने कुरा छ । उनको अवकाश भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

ज्ञवालीले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग लागेर चेन अफ कमाण्ड तोड्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्का एआइजीपी टेकप्रसाद राईको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत बनाएको छ । राई उनका ब्याचमेट हुन् ।

तर, ज्ञवाली पक्षधरले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले इगो साधेर ज्ञवालीविरुद्ध छानबिन समिति बनाएको बताइरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने तालुकवाला कार्यालयमा परेको उजुरी छानबिन गर्न समिति बनाइएको बताएको छ ।