काठमाण्डु – करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भनी उठेको विषयमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित नभएको बताएको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित नभएको निष्र्कष निकालेको हो । उक्त समितिले संहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै अध्ययन गर्न पनि सुझावसमेत दिइएको छ ।

‘सिंहदरवार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास गर्न, सबै निकायमा सीसीटीभी प्रणाली व्यवस्थित गर्न र सिंहदरवार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ सुझाव तथा निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख छ ।

सिंहदरबार प्रवेशका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रवेश पासका आधार गेटमा परिचय पत्र देखाएर जाने व्यवस्था लागु गरिएको छ । कर्मचारीका लागि परिचय पत्र र अन्य व्यक्तिका लागि स्थायीरअस्थायी पासको आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिइन्छ ।  तर एउटा निकायबाट जारी भएको पास वा अस्थायी परिचय पत्रले सिंहदरबारभित्रका सबै निकायमा निर्वाधरुपमा आवतजवात गर्न सक्ने अवस्था रहनुले पनि चुनौती थपेको छानबिन समितिले गुनासो गरेको छ ।

सिंहदरबार गेटदेखि नै सीसी टीभी व्यवस्थापन प्रायः सबै निकायमा कमजोर अवस्थामा रहेको समितिको भनाई छ । समितिका अनुसार सीसी टीभी फुटेजको व्यवस्थित अभिलेख नभएका कारणले नै बजेटमा करको दर हेरफेर भएको भनिएको दिन १४ जेठको फुटेज प्राप्त गर्न नसकिएको हो ।

‘फुटेजको व्यवस्थित अभिलेख नभएका कारणले फेला नपरेको १४ र १५ जेठको सीसी टीभी फुटेज रिकभर गर्न प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो । प्रयोगशालाबाट रिकभर भइ प्राप्त भएको त्यसदिनका ५१ वटा सीसी टीभी फुटेजका सिंगल फ्रेम क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज उपलब्ध हुन नसकेकाले बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन,’ ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सान्दर्भिक फुटेज प्राप्त नभएपछि ८ साउन २०७९ मा गृह मन्त्रालयबाट सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दक्षिण र पश्चिमतर्फ गेटमा रहेको सीसी टीभी क्यामराको फुटेज मागेको थियो । प्रहरीले पठाएको रिकभर फुटेजमा भिडियो स्पष्ट नदेखिए पछि समितिले सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज केही सघाउने भन्दै फुटेज मागेको थियो ।

तर गृह मन्त्रालयले पनि १६ दिनसम्म मात्र फुटेजको अभिलेख रहने र त्यसपछि क्रमशः आफैं डिलिट हुने जवाफ दिएको थियो । छानबिन समितिले गपनि १६ दिनसम्म मात्र फुटेजको अभिलेख रहने गृह मन्त्रालयको जफाव प्रति पनि गुनासो पोखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुईजना अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।