काठमाण्डु – सरकारले ल्याएको सुशासनका लागि १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले हाल अन्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेका तीन प्रमुख विभागलाई आफ्नो दायराभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगारी विभाग , वैदेशिक व्यापार विभाग र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी मुख्य विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री खनालले यी तीन विभागलाई परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नल्याएसम्म हालका समस्या प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न कठिन हुने बताएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्री खनालको निर्देशनबमोजिम यी तीन विभागलाई मन्त्रालयअन्तर्गत गाभ्ने विषयमा छलफल सुरु भएको पनि अधिकारीहरू बताउँछन् । तर अधिकारीहरूका अनुसार यी विभागहरूलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ ।

यी विभागहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत ल्याउने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । तर पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र मन्त्रालय पुनर्संरचनामा ठोस काम नहुँदा अलपत्र परेको थियो ।

मन्त्री खनालले परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राइलाई मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना र कार्यविभाजनको क्रममा यस विषयलाई अघि बढाउन आन्तरिक अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले चैत १४ गते सुशासनका लागि १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । जसमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ बनाउने उल्लेख छ । साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय गठन गरिएको छ । उक्त सचिवालयले हालका २५ मन्त्रालयलाई १७ मा झार्ने र नयाँ मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्य निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन सम्बन्धी सिफारिस गर्नेछ ।

नयाँ पुर्नसंरचना योजना अनुसार मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका तीन प्रमुख विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन चाहेका छन् ।

यी तीन विभागमध्ये वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित आन्तरिक र बाह्य कामहरू हाल श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले सम्हाल्दै आएको छ ।

उक्त मन्त्रालय र विभागले कानुन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई अनुमति (एनओसी) दिने, इजाजतपत्र जारी गर्ने तथा आप्रवासी श्रमिकको कल्याणका लागि गठन गरिएको बोर्ड सञ्चालनको काम गर्छ ।

श्रमिक प्रमाणीकरण, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा तथा कल्याण, संकटका बेला उद्धार, मृतकको शव फिर्ता ल्याउने तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार र फिर्ता पठाउने काम सबै परराष्ट्रले हेर्दै आएको छ ।

यस्तै वैदेशिक व्यापार र पारवहन सम्बन्धी वार्ता, छलफल दूतावास र परराष्ट्र अधिकारीहरूले सञ्चालन गर्ने भए पनि वैदेशिक व्यापार विभाग हाल उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय महाशाखालाई पनि आफ्नो मातहतमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो विभागले वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातासँग वार्ता गर्ने काम गर्छ ।मन्त्रालयले वैदेशिक सहयोगका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न चाहेको छ ।

‘वैदेशिक सहायता वा ऋण हाम्रो रणनीतिक हितसँग मेल खान्छ कि छैन भन्ने बुझ्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यता अनुसार वैदेशिक सहायता राष्ट्रको आन्तरिक हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसैले वार्तामा कूटनीतिज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ परराष्ट्रका एक सहसचिवले भने ।