काठमाण्डु– सरकारले राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिका आधारमा पेन्सन तथा उपदान पाउने विद्यमान व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्ता तथा सुशासन समिति बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त जानकारी दिइन् ।

सांसदहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिको पेन्सन तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री गौतमले अहिलेको विधेयकले तत्काल देखिएको दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने भए पनि पेन्सनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थालाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।

पेन्सनलाई सरकारी सेवासँग जोडेर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको तथा सरकारी सेवा नगरेका व्यक्तिले संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति पाएकै आधारमा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘पेन्सन भनेको सरकारी सेवा अवधि पूरा गरेपछि पाउने चिज हो’, मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘नियुक्त भएर, नेता भएर वा अन्य कुनै आधारमा पेन्सन पाइँदैन भन्ने अवधारणामा यो संसद्ले काम गर्छ ।’

हालको विधेयकमार्फत तत्कालै सबै व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारिन् । समय अभावका कारण अहिले सीमित विषयलाई मात्र सम्बोधन गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘यस दफामा सम्पूर्ण व्यवस्था नै निवृत्तिभरण र उपदानको सवालमा रहेछ । त्यसो भए अब यसलाई पूरै रिभ्यू गर्नुपर्ने देखियो । तर अहिले तत्काल त्यो रिभ्यू गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री गौतमले आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समग्र रूपमा पुनरावलोकन गर्ने गरी नयाँ प्रस्ताव ल्याइने बताइन् ।

‘अर्को अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यो विधेयकलाई पूरै रिभ्यू गरेर ल्याउँछ,’ उनले भनिन् ।

उनले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिले पाउने पेन्सन र नियुक्ति वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा प्राप्त हुने सुविधालाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने बताइन् ।

सरकारले अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ । त्यस क्रममा विद्यमान पेन्सनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको मन्त्री गौतमले बताइन् ।

उनले आगामी अधिवेशनबाट पेन्सन तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।