काठमाण्डु- नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले थालेको प्रक्रियाको संसदमा चर्को आलोचना भएको छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने काम सरकारी कम्पनी सिध्याउन प्रपञ्च भएको भन्दै त्यसको विरोध जनाईन।

तर, रास्वपाले गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा सार्वजनिक गरेको बाचा पत्रमा भने ‘नेपालको दोस्रो स्टक मार्केटको स्थापना’ भनेर बाचा पत्रको पेज नं. २० मा लेखेको छ । सांसद गौतमले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अविलम्ब रोकिनुपर्छ भन्दै पार्टीको बाचापत्र विपरित प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेकी छन् । उनले भनिन्, ‘२० महिना अगाडी नेपालको पुँजी बजार लगभग ३२ सयको विन्दुमा पुगेको थियो । आज १८ सयको विन्दुमा झरेको छ । यसबिच लगानीकर्ताले लाखौँ रकम गुमाएका छन् ।’

यस्तो अवस्थालाई गम्भीर परिपक्ष्यको संज्ञा दिँदै उनले भनिन्, ‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, जसले सरकारलाई प्रतिवर्ष लगभग एक अर्ब रुपैयाँ लाभांश योगदान दिइरहेको छ । यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको व्यापार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा डाइभर्ट गरी नेपालको पुँजी बजार निश्चित समूहको कब्जामा हुने गरी जुन नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ । यो अभिलम्ब रोकिनु पर्छ ।’

यदि सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेञ्ज आधुनिकीकरण गर्न साँच्चै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने वर्तमान स्टक एक्सचेञ्ज डिउ डिलिजेन्स अडिट पछि प्राप्त मूल्यमा निजी क्षेत्र वा पब्लिकको स्वामित्व कायम गराउन सकिने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने सांसद गौतमको धारणा छ ।

सोही विषयमा बोल्दै रास्वपाका अर्का सांसद हरि ढकालले करिब ४६ लाख लगानीकर्ता रहेको नेपालको पुँजी बजार विगत २० महिनादेखि लगातार घटिरहेको जानकारी गराए । उनले यसबिच लगानीकर्ताहरूले लगभग १७ खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेको तथ्याङ्क पेश गरे ।

सांसद ढकाल र गौतमले दिएको अभिव्यक्तिमा अगाडि बसेका सभापति रवि लामिछानेले पनि सहमति जनाएर टेबुलमा हात बजाए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टीको बाचा पत्र विपरित बोल्दा पनि सभापति रविले नै समर्थन जनाएपछि रास्वपामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । रास्वपाका सांसदहरुले चर्चा बटुल्नकै लागि मासलाई हेरेर आफ्नो बाचापत्रमै भएको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न थालेको भन्दै सामाजिक संजालमा आलोचना सुरु भएको छ ।