काठमाण्डु – सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण अनिवार्य गर्न सरकारले दिएको समयसीमा बुधबार सकिँदैछ । तर ताेकिएकाे समयभित्र कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि निवेदन दिएको छैन ।

गत असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिन आदेश जारी गरेपछि सरकारले भदौ १२ गते छैटौँपटक ७ दिनको समय सीमा तोकेको थियो । तर, बुधबारसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।

उनले नियमअनुसार दर्ता हुन समय रातको १२ बजेसम्म भएकाले अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्न हतार हुने पनि बताए ।

तर समयभित्र दर्ता नभए वा दर्ता प्रक्रियामा नआएमा नेपालभित्र ती सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चेतावनी दिइसकेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाउँदै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन आग्रह गरेको हो ।

२७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गर्दा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तीव्र आलोचना खेप्नु परेको थियो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ६ भदौ २०८१ मा टिकटक खुला गरेको थियो । त्यसपछि टिकटक नेपालको कानुनी प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो ।

नेपालमा अहिलेसम्म पाँच वटामात्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालित छन् । टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वीटक र ओपोलाइट नेपालमा दर्ता भएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ताको चरणमा छ । बाँकी दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाललाई पनि सरकारले दर्ता हुन भनेको भए पनि उनीहरू अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालमा फेसबुक, एक्स (पूर्वट्विटर), अल्फाबेट, रेडिट, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याटलगायत सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता छैनन् ।सरकारको पटक–पटकको आग्रह र चेतावनीलाई उनीहरूले पालना गरेका छैनन् ।

९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलोपटक ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले एक हप्ताको समयसीमा दिएर १२ भदौमा सूचना जारी गर्दै नेपालमा चल्ने सबै सामाजिक सञ्चाल अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र नेपालमा आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने भनेको थियो ।

यसअघि पाँचपटकसम्म दर्ता हुन र दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको सरकार आफ्नै अडानमा पनि टिकेको छैन । छैटौँपटक पनि सरकारले दर्ता गर्न समय दिँदा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ताका लागि आउलान् भन्ने आधार नरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए के गर्ने बारे म्याद सकिएपछि बिहीबारमात्रै निर्णय गरिने प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव ठाकुरले बताए ।

प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले बुधबारसम्मको समय दिएका छौं, आशा गरौं उहाँहरू आउनुहुन्छ । आएनन् भने त सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुन्छ ।’