काठमाण्डु – सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको सत्तारुढ दलहरूबाटै विरोध भएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले औपचारिक रूपमा त विरोध गरेका छैनन्, पदाधिकारीहरूले भने सार्वजनिक रूपमा नै विरोध गरेका छन् ।

विधेयकको प्रम्ुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमा नै विरोध गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को सञ्चार सम्बन्धी संस्थाहरूले आलोचना गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेसका युवा नेताद्वय शर्मा र थापाले पनि यस विधेयकका सन्दर्भमा आफूहरूका पुरानै धारणा रहेका बताएका हुन् ।

यसभनदा अघिल्लो पटक पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार रहेको बेलामा अहिलेकै प्रकृतिको विधेयक ल्याएको थियो । त्यसबेला थापा र शर्माले सशक्त विरोध गरेका थिए । त्यसबेला महामन्त्री शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता थिए । प्रवक्ताको हैसियतमा शर्माले ०७७ फागुन ३ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्ता कुण्ठित गर्न खोजेको बताएका थिए ।

‘सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारबाहीको दायरामा बाँध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको एक अर्को फड्कोको तयारी हो । यसविरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस सञ्जाल प्रयोगकर्ता युवा पुस्तालाई विशेष जागरुकताका लागि आह्वानसमेत गर्दछ,’ शर्माले विज्ञप्तिमा लेखेका थिए ।

थापाले ०७६ पुस १४ मा भिडियो सन्देश जारी गर्दै तत्कालिन ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ जस्ताको तस्तै पारित भए जनताको अधिकार अपहरणमा पर्ने बताएका थिए ।

दुवैले अहिले पनि विधेयकका प्रावधान पुरानै रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सच्याउन माग गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विद्यमान कानुन नै पर्याप्त रहेकाले विशेष ऐन नचाहिंने बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विद्यमान कानुन नै पर्याप्त छन्, यसका सन्दर्भमा विशेष ऐन चाहिंदैन,’ थापाले भनेका छन्, ‘संसदमा हामी सांसदहरूको सामूहिक बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक सच्चाउनुपर्नेछ, सच्चाउनेछौं।’

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्र कुण्ठित गर्ने विधेयकलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । महामन्त्री शर्माले विधेयक ल्याउँदा कांग्रेससँग गहन छलफल नगरिएको बताए ।

यता सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदिप ज्ञवालीले संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमनको विधेयकले सबैलाई मर्यादामा राख्ने, प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने र गलत सूचनाबाट जोगाउने बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी रूपन्देहीले बुधबार बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।