कानुनको दुरूपयोग गरेर अनावश्यक थु्न्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हो : सोबिता गौतम

कानुनको दुरूपयोग गरेर अनावश्यक थु्न्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हो : सोबिता गौतम

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोविता गौतमले कानूनको दुरुपयोग गरेर कानूनी हिसाबले थुन्न पाउँदासम्म थुन्ने र बल्ल अभियोजन गर्ने काम मानवअधिकार उल्लंघन भएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मंगलबार बोल्दै उनले भनिन्, ‘कानूनको दुरुपयोग गरेर कानूनी हिसाबले थुन्न पाउँदासम्म थुन्ने र बल्ल अभियोजन गर्ने काम भइरहेको छ, यो मानवअधिकार उल्लंघन हो । कसैलाई नथुनेर पनि अभियोजन गर्न पाइन्छ तर थुनेरै अभियोजन गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि ! कसैले बोलेमा १०–१२, २२ दिन थुनामा राखेर बल्ल अभियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी मानसिक डरत्रासको अवस्था सिर्जना गर्ने देखियो ।’

उनले सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङलाई गलत नियतवश प्रहरीले हिरासतमा राखेको बताइन् । राज्यले आशिकालाई कसै गरे पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने नियत राखेको उनको आरोप छ ।

उनले भनिन्, ‘विगतमा बहालबाला मन्त्रीज्यूले आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्छ भन्दा त्यो अभद्र व्यवहार भएन, उहाँलाई प्रहरीले सलाम गरेर हिँड्नुपर्छ । आशिका तामाङले प्रहरीलाई हु आर यू भनेर प्रश्न गर्दा अभद्र भयो ? कानूनको बराबर प्रयोग यही हो ?’

उनले अभद्र व्यवहारका नाममा पक्रिएर आतंकित पार्न खोजिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘एउटा ठाउँबाट अभद्र व्यवहारमा पक्रियो । आतंकित बनायो । ८–१० दिन थुनामा राखिसकेपछि धरौटीमा छुटेपछि फेरि अर्को आरोपमा समाइयो । यो मान्छेलाई कसैगरी पनि छोड्नुहुँदैन भन्ने प्रवृत्त धारणा राज्यले राखेको देखियो । ३ महिना अगाडि गरेको कामलाई लिएर अहिले धरौटीमा छुटेपछि समाइएको छ । अढाई–तीन वर्षको दूधेबच्चा भएकी एउटी आमाको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यान नदिइकन हत्कडी लगाएर राख्ने ?’

नागरिकले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रहरीले आवश्यक पर्दा एक्सेसिभ फोर्स प्रयोग गर्न पाउँछ तर त्यसको विवेकशीलता हुँदैन ? नागरिकले यहाँ गलत भयो भनेर उठान गरिरहेको छ, त्यो म्यानेज गर्न सक्दैन, जनतालाई सन्तुष्ट गराउन सक्दैन, अनि पब्लिकको आक्रोश पोखिएपछि धेरै बोल्छस् भनेर पक्रेर लैजाने प्रवृत्ति ठीक भएन । यो सह्य छैन । प्राकृतिक न्याय र संविधानमा लेखिएका मौलिक हकको विरुद्धमा छ ।’