मधेश प्रदेश प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उपाध्याय भ्रष्टाचारी ठहर, ६ महिना कैद

मधेश प्रदेश प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उपाध्याय भ्रष्टाचारी ठहर, ६ महिना कैद


काठमाण्डु – मधेश प्रदेश प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कमलकुमार उपाध्याय भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले उपाध्यायलाई ६ महिना कैद सजाय र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

वैशाख ७ गते अध्यक्ष नियुक्त भएका उपाध्यायविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैशाख ९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले बाराको पचरौता नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशित नगरी आर्थिक अनियमिमता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल आसिम मियाँ अन्सारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई पनि ६ महिना कैद सजाय र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ ।

नगरपालिकाका लेखापाल हासिम मिया अन्सारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश अनुसार भुक्तानी मात्रै दिएको तर उनीविरुद्ध ठोस एवम वस्तुनिष्ट प्रमाणबाट दोषी पुष्टि नभएको भन्दै विशेषले उनलाई सफाइ दिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाराका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वसचिव रहेका उपाध्यक्ष बाराबाट प्रकाशन हुने कृपा दैनिकका प्रकाशक तथा सम्पादक समेत हुन् ।

यादव, अन्सारी र उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कसूर गरेकोले बिगो रकम ३ लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजाय गरी बिगो असुल उपर गर्न अख्तियारले विशेष अदालतसमक्ष माग दाबी गरेको थियो ।

नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालित ठेक्काहरूको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा के एस मल्टिपर्पस प्रालिका अध्यक्ष कमल कुमार उपाध्याय समेतको मिलेमतोमा पचरौता नगरपालिकाको ठेक्काको अभिलेख राख्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रभाव दैनिक पत्रिकामा १ प्रति मात्र बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको अख्तियारको अभियोजन पत्रमा उल्लेख थियो ।