काठमाण्डु- सकारले अमेरिकी  सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) स्वीकार नगर्नेबारे जानकारी गराएको छैन् । गत ६ असारमा बसेको मन्त्रपरिषद् बैठकले एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको एक अंग भएको भन्दै तीब्र आलोचना भएपछि सरकारले मन्त्री परिषद् बैठकमार्फत सो सहमति नगर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, सो निर्णय भएको एक महिना बितिसक्दा पनि देउवा सरकारले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागि नहुने पत्र भने पठाएको छैन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालसम्म पनि अमेरीकालाई एसपीपीमा सहभागि नहुने पत्र नपठाएको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । एमसीसी जस्तै अन्तिममा आएर व्याख्यात्मक घाषणाको नाममा एसपीपी पास गर्ने चलखेल भइरहेको भन्दै देउवा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अमेरिकालाई पत्र पठाउन प्रचण्ड-नेपाल दबाब दिन्छन्, देउवा मान्दैनन्

सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकालाई पत्र पठाउन दबाब बढाए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले वेवास्ता गरेका छन् ।

प्रचण्ड माधवले पछिल्लो पटक बसेको गठबन्धनको बैठकमा पनि एसपीपीमा सहभागि नहुने पत्र अझै नपठाएकोबारे प्रश्न उठाउँदै तत्काल पत्र पठाउन अनुरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने यसबारे चासो देखाएका छैनन् ।

‘केही दिन अघि पनि प्रचण्डजी र मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई पठाउन पुन: अनुरोध गरेका थियौं तर उहाँले अझै पत्र पठाउनु भएको छैन्,’ सोमबार काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यो पत्र तत्काल पठाएर नेपाल असंल्गन परराष्ट्र नीतिको अडानमा रहनुपर्छ, कुनै सैन्य गठबन्धनमा रहनु हुन्न् ।’

‘विश्वको भु–राजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति’ विषयक विचार गोष्ठीमा आफ्नो अनुरोध प्रधानमन्त्री देउवाले अझै कार्यान्वय नगरेको गुनासो पोखेका नेपालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अमेरिकालाई तत्काल पत्र पठाउन पुनः माग गरेका छन ।

झुट बोल्यो एसपीपी अस्वीकार पत्रबारे सरकार 

एसपीपीमा सहभागि नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि असार १३ गने बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाइसकेको बताएका थिए ।

‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् ले नै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौं,’ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले भनेका थिए ।

गृहमन्त्री खाँणको सो अभिव्यक्ति पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई एसपीपीबारे कुनै पनि पत्र नपाएको बताएको थियो ।

सरकारले एसपीपीबारे झुटो अभिव्यक्ति दिनु र हालसम्म पनि पत्र नठाएकाले एमसीसी जस्तै पास गर्ने चलखेल भइरहेकोसमेत आशंका गरिएको छ ।