पछिल्लो चुनावी परिणामले नेपालका परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा गहिरो असन्तोष रहेको संकेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदय कुनै सामान्य चुनावी परिणाम नभई जनताको ‘मास विद्रोह’को अभिव्यक्ति हो ।

यसअघि गरिएको विश्लेषणमा रास्वपा पहिलो शक्ति बन्ने, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो हुने अनुमान गरिएको थियो । तर रास्वपाले प्राप्त गरेको सिट संख्या भने अपेक्षाभन्दा धेरै रहेको छ ।

‘रास्वपा पहिलो शक्ति बन्न सक्छ भन्ने अनुमान थियो । तर नेपाली जनतामा यति ठूलो स्तरको आक्रोश छ भन्ने आंकलन भने गरिएको थिएन । यसले परम्परागत दलप्रति जनताको असन्तोष कति गहिरो छ भन्ने देखाएको छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले विगत करिब चार दशकदेखि मुलुकको सत्ता सञ्चालन गर्दै आएपनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सुशासन र प्रभावकारी डेलिभरी दिन सकेनन् ।

यी दलहरूले कहिले कांग्रेस–माओवादी, कहिले कांग्रेस–एमाले, कहिले एमाले–माओवादी मिलेर सत्ता सञ्चालन गरे । तर जनताले अनुभूति गर्नेगरी सुशासन दिन नसक्दा जनतामा निराशा बढ्दै गयो ।

युवापुस्ताको असन्तोष पनि यस चुनावी परिणामको महत्वपूर्ण कारण हो । विशेषगरी जेन–जी पुस्ताले सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ नेतृत्वको माग गर्दै आएको छ ।

युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द नगर्न, सुशासन दिन र पुराना नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर ती मागहरूलाई गम्भीर रूपमा लिइएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको शैलीले पनि जनतामा असन्तोष बढाएको हो ।

पार्टीभित्र फरक विचार राख्नेहरूलाई स्थान नदिने र अन्य दलप्रति कटाक्ष गर्ने शैलीले राजनीतिक संस्कार कमजोर देखिएको छ । अहिले नेताहरू घर–घर र व्यक्ति–व्यक्ति भेट्न बाध्य भएका छन् । पहिले एउटा सभालाई सम्बोधन गरेर चुनाव जित्ने अवस्था थियो, अहिले नेताहरू घर–घरमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

रास्वपाको उदयलाई केवल एउटा दलको सफलता भन्दा पनि पुराना दलहरूको कार्यसम्पादनप्रति जनताको कटाक्षका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यो परिणाम रास्वपाले राम्रो काम ग¥यो भनेर मात्रै आएको होइन । यो पुराना दलहरूले गरेको कार्यसम्पादनप्रतिको जनताको प्रतिक्रिया हो ।

अहिलेको परिणामले नेपालको संविधानले एउटै दललाई बहुमत दिन सक्दैन भन्ने धारणा पनि खण्डित भएको छ । हामीले पहिले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्रै सरकार बन्न सक्छ भन्ने तर्क सुन्थ्यौँ ।

तर जनताले चाहेमा एउटै दललाई बहुमत दिन सक्छ भन्ने कुरा यस परिणामले देखाएको छ । यद्यपि रास्वपाको सरकार गठनपछि नै वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ ।

नयाँ सरकारले सुशासन, विधि र प्रणालीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले भविष्य निर्धारण गर्नेछ । अब रास्वपाले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकेन भने जनताको अपेक्षा पनि निराशामा बदलिन सक्छ ।

नयाँ सरकारलाई कम्तीमा पहिलो १०० दिन काम गरेर देखाउने अवसर दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन, संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरण र पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली नयाँ सरकारका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ । यदि छानबिनमा कुनैपनि पार्टी वा व्यक्तिप्रति पक्षपात भएन भने जनताको साथ, मिडियाको साथ र सम्पूर्ण समाजको समर्थन प्राप्त हुन्छ ।

तर यदि आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई बचाएर अरूलाई मात्रै कारबाही गरियो भने त्यसले विवाद निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालको राजनीतिमा अब नयाँ चरण सुरु भएको छ । यो परिणामले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । अब सबैको नजर रास्वपाको कार्यसम्पादनतर्फ हुनेछ ।

पछिल्लो निर्वाचन परिणामले नेपालका परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गम्भीर दबाबमा परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को उदयसँगै पुराना दलहरूको प्रभाव घटेको छ र यसले ती दलभित्र नेतृत्व र रणनीतिबारे गम्भीर बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ । रास्वपामा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूले राजनीति, अर्थतन्त्र र परराष्ट्र सम्बन्धजस्ता जटिल विषयलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती अब देखिएको छ ।

अब देशको अर्थतन्त्र, भू–राजनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिमा आउनका लागि अनिवार्य रूपमा जेल बस्नुपर्छ वा सडक संघर्ष मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि अहिले सान्दर्भिक छैन ।

कसैले जेल बसेर राजनीति गर्न सक्छ, कसैले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र विज्ञता प्रयोग गरेर पनि राजनीतिमा योगदान दिन सक्छ । तर त्यसैले नयाँ पुस्तालाई ‘तिमीले संघर्ष गरेनौ भनेर मात्रै प्रश्न उठाउने भन्दा उनीहरूले जनतालाई दिने डेलिभरी कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्नु जरुरी हुन्छ ।

निर्वाचनमा कमजोर परिणाम आएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीजस्ता दलभित्र आन्तरिक विवाद बढ्ने सम्भावना रहेको छ । यद्यपी,उक्त विवादलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।

जब कुनै पार्टीले अपेक्षाअनुसार परिणाम ल्याउन सक्दैन, त्यहाँ नेतृत्व र रणनीतिबारे प्रश्न उठ्छ । कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र अहिले त्यही प्रक्रिया सुरु भइसकेको देखिन्छ ।

एमालेभित्र पनि महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वले पार्टीलाई बलियो बनाउने दाबी गरे पनि परिणाम अपेक्षाअनुसार नआएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ‘कांग्रेस बदल्यौं, देश बदल्छौँ” भन्ने नारासहित आएको नयाँ नेतृत्वले पार्टीलाई अपेक्षित रूपमा मजबुत बनाउन सकेन भन्ने आलोचना सुरु भएको छ ।

निर्वाचन परिणामपछि कांग्रेसभित्र सभापति गगन थापाको राजीनामाको बहस पनि सुरु भएको छ । आचार्यका अनुसार यस्तो बहस स्वाभाविक भए पनि राजीनामा नै समाधान भने होइन । राजीनामा नैतिक प्रश्न हुन सक्छ, तर त्यो समाधान भने होइन ।

सम्भवतः गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर कांग्रेस केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढी रहेको छ ।

मलाई लाग्छ केन्द्रीय समितिले उनको राजीनामामाथि लामो छलफल नगरी अस्वीकार गर्न सक्छ । किनभने अहिले पनि कांग्रेसलाई जनतामाझ देखाउन सक्ने नेतृत्व गगन थापा नै हुन् भन्ने विश्वास पार्टीभित्र बलियो छ ।

कांग्रेसले भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरेको थियो । उक्त महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति र विश्वप्रकाश शर्मा उपसभापति बनेका थिए । तर महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको मान्यता, सर्वोच्च अदालतको मान्यता र टिकट वितरणजस्ता प्रक्रियाहरू निकै छोटो समयमा सम्पन्न भएको हो ।

महाधिवेशनपछि नेतृत्वले टिकट वितरण गर्न र चुनावी तयारी गर्न निकै कम समय पायो । त्यसैले अहिलेको परिणामलाई लिएर नयाँ नेतृत्वमाथि मात्रै दोष थोपर्नु पूर्णतः स्वाभाविक देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्नुका पछाडि दुई प्रमुख कारण देखिन्छन् । पहिलो, विशेष महाधिवेशन समयमै हुन नसक्दा नयाँ नेतृत्वले संगठन सुदृढ गर्न पर्याप्त समय पाउन सकेन ।

यदि असोजमै विशेष महाधिवेशन भएको भए फागुनसम्म आइपुग्दा पार्टीले राम्रो तयारी गर्न सक्थ्यो ।

दोस्रो कारण भने कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विभाजन छ । पार्टीको एउटा शक्तिशाली धार चुनावी अभियानमा सक्रिय रूपमा नदेखिएको आरोप पनि उठेको छ । कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिन आग्रह नगरेको र चुनावअघि देश बाहिर गएको भन्ने आरोपसमेत लागिरहेको छ।

यस्तो अवस्था हुँदा पार्टी संगठन कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

नयाँ सरकारको चुनौती

रास्वपाको सम्भावित सरकारका लागि चुनौतीहरू पनि कम छैन । जनताले ठूलो अपेक्षासहित मत दिएको हुँदा अब रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी शासन देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

‘रास्वपाले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाएर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि संसदले पूर्ण पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको उदाहरण छैन । त्यसैले अहिलेको संसदले स्थिरता दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।

यदि नयाँ सरकार स्थिर रह्यो र प्रतिबद्धता पूरा ग¥यो भने नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ ।

अहिलेको चुनावी परिणामले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ । जनताले पुराना दललाई कडा सन्देश दिएका छन् र अब सबै दलले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यो परिणामले पुराना दलहरूलाई सुधारको अवसर पनि दिएको छ । रास्वपाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने भविष्यमा राजनीतिक समीकरण फेरि बदलिन पनि सक्छ ।

नेपाली जनताले मतपेटिकामार्फत गरेको निर्णयले परम्परागत दलहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । विगत चार दशकदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता दलहरूले अपेक्षित सुशासन र प्रभावकारी डेलिभरी दिन नसक्दा जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको थियो ।

यही असन्तोष चुनावी परिणाममार्फत प्रकट भएको हो । केही नेताहरूले दशकौँसम्म सत्ता सम्हाले पनि पार्टीभित्र अवसर सीमित व्यक्तिहरू र तिनका परिवार वरिपरि केन्द्रित भएको जनगुनासो बढ्दै गएको थियो । लामो समयसम्म पार्टीका लागि संघर्ष गरेका कार्यकर्ताले अवसर नपाउने, तर केही सीमित व्यक्तिहरू र उनीहरूको नजिकका व्यक्तिहरूले मात्रै लाभको पद प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको थियो ।

अहिले देखिएको परिवर्तनलाई जेन–जी विद्रोहका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो कुनै संगठित आन्दोलन नभई स्वतःस्फूर्त रूपमा उत्पन्न भएको जनअसन्तोष हो । जनताले सडकमा उत्रिएर होइन, मतपेटिकामार्फत विद्रोह गरेका छन् । जनता जागेपछि कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा यो परिणामले प्रमाणित गरेको छ ।

अब नयाँ सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । यदि नयाँ सरकारले सुशासन, डेलिभरी र समृद्धिको दिशामा काम गर्न सकेन भने भविष्यमा अझ ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्छ ।

परम्परागत दलहरूका लागि अहिलेको समय आत्मसमीक्षाको भएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विगत ४० वर्षमा भएका त्रुटिहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

‘सत्ता सञ्चालनका क्रममा कहाँ गल्ती भयो, सुशासन किन दिन सकिएन, किन जनतासँग दूरी बढ्यो जस्ता सबै विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । दलहरूले आफ्ना संगठनात्मक संरचनालाई पनि पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । धेरै ठाउँमा पार्टीका क्रियाशील सदस्यले समेत आफ्नो पार्टीलाई मत नदिएको तथ्यले संगठनभित्रै असन्तोष रहेको संकेत देखिएको छ ।

संसदमा रहेका दलहरूले जनताको पक्षमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकारले राम्रो काम गर्दा समर्थन र खराब काम गर्दा दृढ रूपमा आलोचना गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो ।

लेखक आचार्य राजनीतिक विश्लेषक हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।