काठमाण्डु – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक सुधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्री गुरुङले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले शनिबार आयोजनाको नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिङ खण्डको वस्तुस्थितिबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुन् ।

त्यस अवसरमा उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्धारित समयमै र उच्च गुणस्तरका साथ काम सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिए ।

आयोजनाले गृहमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्रीको अभावलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी नदीजन्य र खानीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएका कानूनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण काममा ढिलाइ भएको उल्लेख छ ।

नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननमा स्थानीय तहको अवरोध रहेको छ । विगतमा क्रसर उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा परेको गम्भीर असर, विभिन्न स्थानीय तहहरूले लिने दोहोरो कर प्रणाली र राजश्व दरमा एकरूपताको अभाव, एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सामग्री ढुवानी गर्दा हुने प्रशासनिक झन्झट, खानी उत्खननका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र स्वीकृतिको ढिलाइ, आयोजनाले नयाँ सरकारसँग विभिन्न स्थानहरू जस्तै बेल्खु बगर, घाटबेसी बगर र मलेखु–लाम बगरबाट आवश्यक परिमाणमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइदिन र ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिन माग गरेको छ ।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘काममा कुनैपनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुने छैन । यदि सम्झौताअनुसार काम भएन र गुणस्तरमा सम्झौता गरियो भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई तत्काल ब्ल्याक लिस्ट (कालो सूची)मा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

गृहमन्त्री गुरुङले यी समस्याहरू समाधानका लागि सरकारले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिए । विकास निर्माणका कार्यमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक झन्झटलाई चिर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।