काठमाण्डु– राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई पौने १६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार पौडेलको बयान र थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २७ गते पौडेलसहित ६ जना कर्मचारी र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले तत्कालीन निर्देशक पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीसहित आपूर्तिकर्ता कम्पनी र यसको प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई समान १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगोबापत सजाय माग गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।

‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदमा अनियमितता

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रका लागि खरिद गरिएको ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’मा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरिएको थियो।

बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता वर्ल्ड डिस्ट्रीब्युसन नेपाल प्रालिले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको आयोगको दाबी छ। यसले प्रणालीको कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले घटाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

पौडेल र उनका सहकर्मीहरूलाई शर्तविपरीत सामग्री आपूर्ति गर्न अनुमति दिएको र झुटा कागजातमार्फत भुक्तानी गरेको आरोप लगाइएको छ।