धनगढी – नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरेको गहन छलफलपछि स्थानीय तहलाई नागरिकमैत्री बनाउने र संघीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन दबाब दिने गरी १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावमा भूमिहीन र सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्दा मानवीयता र नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ ।

कांग्रेसले कानुनको कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउन नहुने भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भूमिहीन दलित र सुकुमबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दा जोखिम क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुन:स्थापना गर्न र नागरिकको आत्मसम्मानको ख्याल गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र वादी समुदायको जीविकोपार्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बजेट पेश गर्ने र योजना तर्जुमा गर्दा ७ चरणको प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । ‘प्रोजेक्ट बैंक’मार्फत मात्र योजना छनोट गर्ने, टुक्रै योजनालाई निरुत्साहित गर्ने र शुन्य बेरुजु कायम गर्न विशेष अग्रसरता लिने कांग्रेसको योजना छ । जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र हचुवाका भरमा निर्णय नगर्ने दृढता प्रस्तावमा व्यक्त गरिएको छ ।

नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउन कांग्रेसले ‘घरआँगन सेवा’को अवधारणा अघि सारेको छ । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता र स्वास्थ्य बिमा जस्ता सेवाहरू अनलाइन वा घरमै पुगेर दिने र ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताइएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ‘बिमा ब्रान्डिङ’ गर्ने र सुदूरपश्चिममा देखिएको सिकलसेल एनेमिया प्रभावितहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने संकल्प गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप उपयोग गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म’ र महिलाहरूका लागि ‘उद्यमी आमा’ जस्ता सिर्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । रोजगार बैंक र उद्यम मेलाका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने उद्योगलाई कर सहुलियत दिने नीति कांग्रेस नेतृत्वका पालिकाहरूले लिनेछन् ।

छाउपडी, बालविवाह, बोक्सी प्रथा र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक कुरीति विरुद्ध नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक रहेका कानुन परिमार्जन गर्न र दुर्गममा कर्मचारी अभाव हुने समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न कांग्रेसले केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई अपिल समेत गरेको छ ।

यस्ता छन् संकल्प –

१. संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जवाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने।
२. असल शासन, विधि र जवाफदेहिता एक-अर्काका अभिन्न अंगको रुपमा लिँदै, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, र कानूनको कार्यान्वयन गरिरहँदा मानवियतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहँदै संघीय सरकारलाई समेत यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने।
३. स्थानीय सरकारबाट सहज, सुलभ र समय सापेक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता दोहोर्‍याउदै सार्वजनिक सेवाप्रवाह थप सरलिकृत गर्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घ रोग भएका नागरिक र विपन्न वस्तिमा घर-आगनमा सेवा दिने प्रयासलाई थप व्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउने।
४. स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात् भएका जनहितका कार्यहरू र असल अभ्यासलाई श्रव्य दृष्य सामाग्री बनाई नागरिक समक्ष बुँदागत रूपमा सुसूचित स्पष्ट गर्दै अघि बढ्ने। एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने। यो अवधिमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागी ध्यान र प्रयास केन्द्रित गर्ने।
५. संवैधानिक ब्यबस्था अनुरूप असार १० गते भित्र अनिबार्य रूपमा बजेट सभामा पेश गर्न थप प्रतिवद्ध रहँदै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने। योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा सात चरण पुरा गरेर यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखि बनाउने। खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधि बमोजिममात्र गर्ने। वित्तिय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिने। शुन्य बेरुजु स्थानीय तहका लागि विशेष अग्रसरता लिने।
६. प्रोजेक्ट वैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने। टुक्रे योजना भन्दा पनि परिणाम आउने किसिमका योजना छनोट गर्ने कुरामा थप प्रतिवद्ध रहने।
७. योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय पार्टी समिति, आम नागरिक, नागरिक समाज, विभिन्न विषयका विज्ञसंग समेत संवाद र परामर्श गर्ने र सुझाबलाई आत्मसात गर्ने। पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक २ महिनामा नियमित संवाद गर्ने।
८. जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरमा दृढ रहने। निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा वाहिर गइ अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने,गर्न नदिने। सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा कर र उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली लागु गर्ने।
९. रोजगार वैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेला मार्फत उद्यम र रोजगारीको वातावरण बनाउने। स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यबस्था लागु गर्ने। उत्पादनशील क्षेत्र र उद्यममा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धी तथा स्वरोजगार सुनिश्चित गर्न तथा महिलाको परम्परागत सीप ज्ञानलई उद्यमसंग जोड्न “उद्यमी आमा” जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सिप उपयोगगरी उद्यम संचालन गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म कार्यक्रम संचालन गर्ने।
१०. नागरिको मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ। सशर्त र संघीय कार्यक्रममा सिमित नभै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आन्तरिक लगानीमा प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका सिर्जनात्मक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सवैलाई स्वास्थ्य बिमा, घरमै सेवा मार्फत नागरिकको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्ने। सुदुरपश्चिम क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश समुन्नतिसंग जोड्न साझा पहलकदमी लिने। कला र खेलकुदमार्फत युवा पुस्तालाई जोड्ने।
११. सुदुरपश्चिम प्रदेशभित्र बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको कानून बमोजिम समस्या समाधान गर्न लगत संकलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पूर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने। भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यबस्थित बसोवासीलाई व्यबस्थापन गर्दा सवैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने। मूक्त हलिया, मुक्त कमैया, वादी समुदाय लगायतका लागि जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम संचालन गर्ने।
१२. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य विमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाईन वा आगनबाट” र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआगनमै गर्ने ‘घर आगन सेवा संचालनमा ल्याउने। नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन “बिमा ब्राण्डिङ” गर्ने। सिकलसेल एनिमिया, थालसिमिया प्रभावित नागरिक र समुदायमा “सिकलसेल विशेष कार्यक्रम” संचालन गर्ने।
१३. घरेलु तथा महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत, जातीय, लैंगिक, सामाजिक विभेद नियन्त्रण, बाल विवाह, छाउपडी, बोक्सी लगायतका सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको नियन्त्रण र सामाजिक सदभाव तथा समभाव सृजना गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने। धुम्रपान, मध्यपान, लागू पदार्थ दुर्व्यसन जस्ता सामाजिक विकृतिको नियमन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने। स्थानीय भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनको अगुवाई गर्ने।
१४. कानून, योजना र बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहसंग समन्वय गर्न तथा कर्मचारी सरुवा छिटो गर्ने र दुर्गममा कर्मचारी खाली हुने अबस्था अन्त्य गर्न प्रदेश र संघ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने। संघीयता कार्यान्वयका लागि बाधक रहेका कानून परिमार्जन गर्न, बनाउनुपर्ने कानून बनाउन तथा संघले अनुसूची ९ को साझा अधिकारको बिषयमा स्पष्ट बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने।
१५. संघीयता र संविधानको मर्म बमोजिम समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको “तीन स” अनुरुप समुन्नतिको मार्गमा अगाडी बढ्न यो भेला संघ र प्रदेश सरकारलाई अपिल गर्दै त्यसमा आफु समर्पित रहने संकल्प गर्दछ।