धनगढी– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)विभाजन भएसंगै त्यसको असर प्रदेशहरुमा समेत परेको छ । प्रचण्ड–माधव अध्यक्ष रहेको समूहले नेतृत्व गरेको नेकपाको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बहुमत भएपनि आन्तरिक किचलोका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार भने हुन सकेको छैन ।

नेपाल र प्रचण्ड समूहको आन्तरिक कलहका कारण अहिलेसम्म दुई जना मन्त्री रिक्त भएपनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो । नेकपाको सुदुरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज भिम रावलले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्न निर्देशन दिएसंगै मुख्यमन्त्री दबावमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरेकोमा नेकपाभित्रै असन्तुष्टि छ । भट्टको बाहिर पनि चर्को आलोचना भइरहेका छ । उनको प्रदेश इन्चार्ज रावलसंग दुरी बढेको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री भट्टलाई हाल उद्योगमन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्टले मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, त्रिलोचन पछिल्लो समय रावलसंग निकट थिए । रावलले आफ्नो काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनि निकटस्थहरुसंग गुनासो गरिरहेका हुन्छन् ।

मन्त्री बन्न प्रचण्ड नेपाल समुहका धेरै सांसदहरु आकांक्षी भएपछी सुदुरपश्चिममा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको हो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत पुस १४ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीबाट हटाएका थिए।

त्यसपछि नेता लेखराज भट्ट निकट नेता झपट बोहराले पुस २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनि पनि ओली समूहमा लागेका थिए । दुवै जनाले राजीनामा दिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर ,पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुनुले प्रचण्ड नेपाल समुहको कलहले काम गरेको पुष्टि हुन्छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड माधव नेपाल समूह सुविधाजनक बहुमतमा छ। नेकपासंग ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये ७ जना मात्र ओली पक्षमा छन् । ३२ जनाभन्दा बढी सांसदहरु प्रचण्ड माधव पक्षसंग भएपनि उनिहरुले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।

अहिले प्रचण्ड माधव पक्षमा लागेका सांसदहरु मन्त्री नपाए ओली पक्षमा लाग्ने डर उनिहरुलाई छ । यो परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरेको ओली पक्षले समेत उनिहरुले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा लाग्ने विश्लेषण गरेको छ । केही मन्त्रीलाई हटाएर आन्तरिक विवाद सल्टाउने उनिहरुको कोशिशले समेत काम नगरको स्रोतको दावी छ ।

नेपाल निकट अधिकांश सांसद मुख्यमन्त्री भट्टको नै विकल्प खोज्नुपर्ने अडानमा छन् ।तर, त्यसका लागी प्रचण्ड र माधव नेपालबीच नै सहमति नबनी त्यो तत्काललाई पुरा हुने सम्भावना छैन ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रावल केही दिनदेखि धनगढीमै बसेर विवाद मिलाउन कोशिस गरिरहेका छन् । तर, उनले आफ्नो जिल्ला अछामकालाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै उनको समेत आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री बन्न आकांक्षी धैरै भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको स्राेतले जानकारी दियाे ।

‘मुख्यमन्त्रीको समेत विकल्प खोज्ने पक्षमा हामी भएका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको हो । कतिपय सांसदहरु अहिले पनि विचमा रहेकाले गुटको भविष्य नै खतरामा पर्छ भन्ने हाम्रो बुधाई छ,’ प्रचण्ड–नेपाल समुहका एक नेताले भने । सुदुरपश्चिममा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित बहुमत सांसद ओली पक्षमा लागेका छन् । तर, प्रदेश सभामा भने उनको उपस्थिती कमजोर छ । माधव प्रचण्ड समूहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे बहुमत सांसद ओलीपक्षतिर जान सक्ने डरले मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएको एक नेताले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालू वर्षको बजेट ल्याएसंगै यसअघि एकिकृत पार्टी हुंदा समेत आफनै पार्टीबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको हो । हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गर्ने अधिकांश सांसद अहिले प्रचण्ड नेपाल पक्षमै छन् । उनिहरुले नै अहिले मुख्यमन्त्री हटाउनुपर्ने लविङ गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री भट्टले काम गर्न नसकेको भन्दै उनको पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएको छ ।

मन्त्री बन्नका लागि पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका अधिकांश सांसदहरु दौडमा छन् । पूर्व माओवादीबाट वीरमान चौधरी, मानबहादुर धामी, मानबहादुर सुनारलगायत दौडमा छन् भने पूर्व एमालेबाट नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, पुर्णा जोशी र दिर्घ सोडारीलगायत दौडमा छन् ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामालाई यसअघि नै मन्त्री बनाउनुपर्ने भएपनि उनलाई रावलले किनारा लगाएका थिए । कंचनपुरमा उनकै नेतृत्वमा नेकपाले बहुमत हासिल गरेपनि जिल्ला कमिटी सदस्यको हैसियतमा रहेका अछाम घर भएका कृष्णराज सुवेदीलाई रावलकै सिफारिसमा सामाजिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री भट्टले यसअघि मन्त्री नियुक्त गर्न खोजेपनि रावलले रोकेका थिए । उनले १७ गतेको विरोधसभापछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ । पार्टीभित्र विवाद बढेसंगै उनिहरुले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या समेत थप्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रालय विभाजन गर्ने र राज्यमन्त्री समेत थपेर ११ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने विकल्पमा समेत माधव–प्रचण्ड समूहले छलफल गरिरहेको छ ।