काठमाण्डु– माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकार दुवै संकटमा परेका छन् । नेकपा एमालेको समर्थनमा सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको सरकार रहेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेसंग एकल सरकार बनाउने सक्ने संख्या छ भने सुदुरपश्चिममा राजपासंग मिल्दा सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ ।

दुवै प्रदेशमा सरकारको विकल्प खोज्न यसअघि पटक–पटक प्रयास भएको थियो । तर, माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकता भएपछि तीन वटा प्रदेशमा माओवादी र चार प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमती भएको थियो । उक्त सहमतीलाई तल्लो कमिटीले क्रस गर्न खोजेपनि नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण दुवै प्रदेशको सरकार जोगिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेभित्रका दुवै पक्ष अहिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न सहमत भएका छन् । कर्णालीमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षबीचको संघर्षका कारण त्यसको लाभ शाहीलाई हुंदै आएको थियो । एमालेले यसअघि नै शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर,त्यसमा नेपाल समुहका सांसदहरु सहमत नहुंदा समस्या भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भने अहिले एमाले एक ढिक्का बनेको स्रोतको दावी छ । कर्णाली प्रदेशका एमाले संसदिय दलका नेता यामलाल कँडेलले एमालेको सरकार गठनका लागी गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । उनले नेपाल पक्षलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ ।

कंडेलले अर्थमन्त्री समेत रहेका माधवपक्षका नेता प्रकाश ज्वालालगायतसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् । कंडेलले माधव पक्षका सांसदहरुसंग छलफल गरेर प्रदेशमा एमालेलाई एक ढिक्का बनाउने र चांडै नयां सरकार बनाउने तयारी गरेका हुन् । कंडेल अहिले एमालेको प्रदेश इन्चार्ज समेत छन् । उनी नै मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन ।

माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मी समेत एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सदस्य छन् । जसमध्ये एमाले एक्लैसंग २० जना सांसद छन् । एमालेमा सभामुख राजबहादुर शाही बाहेक १० जना ओली पक्षमा छन् भने ९ जना नेपाल पक्षमा रहेका छन् । दुवै पक्ष मिल्दा १९ जना सांसद हुन्छन् । माओवादी केन्द्रले रेग्मीलाई कार्वाही गर्ने बताइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले रेग्मीलाई कार्वाही गर्ने वित्तिकै एमालेको एकल सरकार बन्ने सम्भावना छ । एमालेले प्रदेशसभामा एक सिट रहेको राप्रपालाई लिएर सरकार बनाउने अर्को विकल्प समेत छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले काम गर्न नसकेको, लाभका पद बांडफांडमा विपक्षीसंग मिल्ने गरेको र सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लागेको छ । मुख्यमन्त्री शाही सरकारको कामलाई प्रभावकारी गर्नेमा भन्दा व्यापार व्यवसायमै बढी सक्रिय हुने गरेको भन्दै उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र समेत असन्तुष्टि छ ।

यता, सुदुरपश्चिममा समेत माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी छ । एमालेले चांडै दलको बैठक बोलाउने र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । सुदुरपश्चिममा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुको बहुमत छ । मुख्यमन्त्री भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा संस्थापनसंगै नेपाल समुह पनि सहमत छ ।

यसअघि नै भट्टका विरुद्धमा बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेपनि पार्टीको हस्तक्षेपले प्रदेश सरकार जोगिएको थियो । प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नको लागी उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र प्रदेश संयोजक कर्ण थापा धनगढी पुगेका छन् । उनिहरुले एमालेभित्र सहमति कायम गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । प्रदेशका नेताहरुले एमाले संसदिय दलका नेता तारा लामा तामांग र प्रदेश सांसद दिर्घ सोडारीलगायतका नेताहरुसंग छलफल गरेर एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लिने कोसिसमा नेताहरु जुटेका छन् ।

५३ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा एमाले एक्लैसंग २५ सांसद छन् । प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका १४ र राजपासंग २ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये सभामुख एमालेको छ भने उपसभामुख माओवादी केन्द्रसंग छ । सरकार गठनका लागी सुदुरपश्चिममा एमालेलाई राजपाको समर्थन भए पुग्ने अवस्था छ ।

एमाले केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य झपट बोहराले आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागी गृहकार्य सुरु भएको बताए । ‘हामीले नयां सरकार गठनको लागी छलफल सुरु गरेका छौं, केही दिनमा नै केही परिणाम निस्केला ।’ बोहराले काठमाण्डुपाटीसंग भने ।