काठमाण्डु – महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिट निवेलन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दर्ताका लागि पेश गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरेका हुन्।

अधिवक्ता बस्नेतले कँडेले महान्यायाधीवक्त हुनका लागि न्युनतम योग्यता नपुगेकाले उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।

कँडेलसँग महान्यायाधीवक्ता हुन संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) ले निर्धारण गरेको योग्यता नभएको जिकिर बस्नेतले गरेका छन्। धारा १५७ (३) अनुसार महान्यायाधीवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ।

लामो समय बेलायत बसेर फर्किएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नभएको दाबी छ। उनीसँग संविधानले तोकेको निष्कलंक छवि र नियुक्ति गर्दा स्वार्थ बाझिने जिकिर अधिवक्ता बस्नेतले रिट निवेदनमा गरेका छन्।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानले तोकेको योग्यता नभएको निःशंक स्थापित भएको र स्वार्थ–द्वन्द्वको अवस्था पनि विद्यमान रहेकोले निजलाई सो पदको काम गर्न दिँदा संविधानको निरन्तर उल्लङ्घन हुनुको अतिरिक्त त्यसका श्रृङ्खलाबद्ध असरहरू पर्ने भएकोले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

कँडेललाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चैत २२ गते नियुक्त गरेका थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको विभिन्न मुद्दामा प्रतिनिधित्व गरेका कारण पनि उनलाई महान्यायाधीवक्ता बनाइको थियो।

रजिष्ट्रार पोखरेलले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न दुईवटा प्राविधिक र कानुनी कारणहरू दर्शाएका छन्। निवेदनकले आफ्नो कस्तो मौलिक वा कानुनी हक हनन् भएको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने कुनै कागजात पेस गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै कँडेलले कानुन विपरीत काम गरेको भएकाले त्यसको कानुनी उपचार नियमित प्रक्रियाबाट हुने भएकाले सर्वोच्चको अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने तर्क गरेको छ।