काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले आज सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० नयाँ मन्त्री थपेका थिए । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेको निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिए ।