काठमाण्डु – एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमीकस क्युरीको तर्फबाट बिहीबार आफ्नो राय राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद् विघटन गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले विवाद समाधान पार्टीको विधान र नियमअनुसार गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘पार्टीको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको शाक्यको भनाइ थियो ।
संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाउन चुनौती दिनुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको बताए ।

पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गरेका सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने तर्क गरेका थिए ।

शाक्यले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा आफ्नो राय राखेका थिए । राजामा रहेको अवशिष्ट अधिकारबाट नेपाल पीडित भएकाले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको उनको राय थियो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने उनको तर्क थियो ।