काठमाण्डु – संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी विवादहरुको सुनुवाई साउन १५ गतेपछि मात्रै हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आगामी साताको शुक्रबारपछि मात्रै सबै सेवा खुला गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । उनले कोरोना महामारीका कारण अधिकांश कटौती गरिएको अधिकांश सेवाहरु विस्तारै खुल्ने क्रममा रहेको बताए ।

‘कोरोना महामारीका कारण कटौती भएका अदालतका सेवाहरु विस्तारै खुल्ने क्रममा छन् । शुक्रबारपछि पुराना मुद्दाहरुको पनि नियमित सुनुवाई हुन्छ,’ उनले भने । सबै सेवा शुरु भएपछि संवैधानिक इजलास पनि नियमित रुपमा बस्ने उनले बताए ।

केपी ओली सरकारले दुई अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरेको थियो । अघिल्लोपटक २० जना र पछिल्लो पटक ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाई बिना नियुक्त भएका थिए । दुवै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदनहरु विचाराधीन छन् ।