काठमाण्डु – न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा गठित समितिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने सुझाव दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषदको सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने सुझाव दिएको हो ।

संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष र संवैधानिक परिषदको सदस्य दुबैतिर प्रधानन्यायाधीश हुँदा परिषदको निर्णयको न्यायिक परीक्षणमा प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा न्यायपरिषदको संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार शुरू हुने उल्लेख छ ।