काठमाडौं । सर्वोच्च आदालतले नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त भएका सहदेव बोगटीको नियुक्ति बदर गरेको छ । शुक्रवार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उक्त नियुक्ति बदर गरेको हो । बोगटीको मनोनयन अनुचित, अनैतिक, सुशासनको मर्म विपरीत र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको इजलासको ठहर छ ।

‘यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट सुशासन कायम गर्ने कानुनको अभिष्ट समते पुरा हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निज बोगटीलाई नेपाल आयल निगम सञ्चालन समितिको विज्ञ सदस्य पदमा गरिएको मनोनयन अनुचित, अनैतिक, सुशासनको मर्म विपरित र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिँदा उत्पेषणको आदेशले निजलाई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय, काम कारबाही पत्रचार बदर गरिएको छ ।’

२०७७ माघ ११ गते बोगटी विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यसविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले नेपाल आयल निगम बबरमहल काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।