काठमाण्डु – शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संसद् छलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको हो ।

साथै सो रिटसँगै परेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको खारेजीको मागसहितको रिटमा समेत सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ता श्रीकान्त वराल गत भदौ ४ गते सर्वोच्चमा नेकपा (एस) को दर्ता बदर गर्न र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ ।