काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको हो।

संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरू हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट परेका छन्। रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ।

अधिवक्ताहरू शेरबहादुर रोकाया,विमल पोखरेल, आभाष पोखरेल, दल बहादुर धामी, खड्कबहादुर शाहलगायत १६ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनर्स्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा बुधबारदेखि नै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने जानकारी दिए ।

रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको जनाएको छ। वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ।