काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् ।

प्रधानन्यायधी राउत अनिवार्य अवकासमा गएपछि वरिष्ठत न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्नेछिन्।

कानून व्यवसायीका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीश राउत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै २०८१ असोजमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।

न्यायपरिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ।

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त धाराको उपधारा (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुत्ति, राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ। यस्तै उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सबै न्यायाधीशको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको हो।

न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका नाममध्येबाट एक जना प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनेछन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस न्यायाधीशमध्येबाट नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लगाउनेछ ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम टुंगो लगाएपछि सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा सिफारिस गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले ६ वर्षको पदावधि भएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।