काठमाडौं— लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सर्वाेच्च अदालतको सुनुवाई पूर्ण इजालसबाट हुने भएको छ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको सोमबारको इजालसले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै रिटलाइ पूर्ण इजालस पठाएको हो।

सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र पूर्ण इजालासमा पेश गर्न भनेको छ। विज्ञापनसम्बन्धी ४ वटा रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको इजालसमा बहस भएको थियो। छुट्टा छुट्टै रिटलाई सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ गरेको थियो।

लोकसेवाले ५१५ स्थानीय तहमा रिक्त ९ हजार १६१ पदका लागि गरेको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो। सो विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २११ मा भएको स्थानीय तह व्यवस्थापकीय अधिकारविपरित रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए।

दुई थान मुद्दामा समावेशी सिद्धान्त पालना नभइको जिकीर गरिएको थियो भने एक थान संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विरुद्ध रहेको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदनसंगै रहेको थियो।