काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ओली सरकारले गैरकानुनी रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष ५ गते संसद विघटन गर्दै वैशाखमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० नयाँ मन्त्री थपेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ओलीको सरकार विस्तार गैरसंवैधानिक भएकाले अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गर्न रिटमार्फत माग गरेका छन् । यसअघि सोमबार लोकेन्द्र वलीसहित केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमा मंगलबार पेशी रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्दा संविधानको कुनै पनि धाराको उल्लेख गरिएको छैन र राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरिएको भनी जनाइएकाले गैरकानुनी भएको रिटमा उल्लेख छ ।

तर संविधानको कुन धाराअन्तर्गत मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गरिएको छ‚ सो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा कहीँ कतै उल्लेख नहुनुले यो गैरकानुनी भएको पुष्टी गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।