काठमाण्डु – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको पेसी न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको छ ।

यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा लामिछानेविरुद्ध रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

दुवै पक्षको बहस सुनेपछि दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा अनुसन्धान के हुने भन्नेबारे निर्णय गर्न सक्नेछ ।

लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नरहेको भनी क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले संसद् देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको भनी जिकिर गरेका थिए ।

पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तर पछि त्यही रिट इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेसँगै नयाँ रिट दर्ता भएको थियो ।

रिटमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गरिरहेको र उनी नेतृत्वमा रहँदासम्म सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

गृहमन्त्री विरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी विचाराधीन रहेको र अन्य जिल्लामा पेश भएको अभियोग पत्रमा समेत उनको नाम रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।