संसद विघटनबारे एमिकस क्युरीको बहस शुरु, कहिले आउँछ फैसला ?

संसद विघटनबारे एमिकस क्युरीको बहस शुरु, कहिले आउँछ फैसला ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस शुरु भएको छ । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि अन्तिम फैसला आउने छ ।

एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । उनीहरुले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन् ।

नेपाल बार एसोसियसनको तर्फबाट एमीकस क्युरीमा रहेका कानुन व्यवसायी बद्रीबहादुर कार्कीले राय दिन सुरु गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट सोमबार नै जवाफी बहस सकिएको छ । रिट निवेदकबाट जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, गोविन्द शर्मा बन्दी, सन्तोष भण्डारी, सरोजराज घिमिरेलगायतले बहस गरिसकेका छन् । यसअघि, सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।