काठमाण्डु – निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।