काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलास पुर्नगठन हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीको बैठकमा संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएपछि आजका लागि इजलास स्थगित हुने भएको हो ।

बारका पदाधिकारीसंगको बैठकमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहमत भएका हुन् ।

यसअघि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको ‘निष्पक्षता’ लाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता हुँदा नाम जुधेको विषयमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई नेकपा विघटन गरी दुई दल ब्युँताएको आरोप छ ।

त्यो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाले अघिल्लो फैसला नै सदर गरेका थिए ।

हालको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यही फैसलासँग जोडिएको राजनीतिक घटना भएकाले त्यसको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी बस्न नहुने कानुनकर्मीहरूको तर्क छ ।

संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रीटमाथिको सुनुवाई मुल मुद्दामै प्रवेश नगरी स्थगित हुदै आएको थियो ।