काठमाण्डु – चुरे उत्खनन् तथा निकासीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासीले जोखिम बढ्ने भन्दै रोक्नका लागि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले चुरे उच्खनन् र निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्न गरेको निर्णयले विकासका पूर्वाधारमा क्षति हुने, मधेसको उर्वर भूमी खण्डहर बन्ने तथा नेपालको खेतियोग्य जमिन बिनास हुँदा खाद्य संकटसमेत निम्तने भएकाले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।