काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले सरकारको कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण गर्न दिएको आदेश पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश जारी गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

अधिवक्ता केशरबहादुर केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोहीअनुसार अदालतले निःशुल्क परीक्षण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदनमा सरकारले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा ढिलाई नगरेको जिकिर गरिएको छ ।

‘रिट निवेदकले कोभिड १९ को शुल्क लिने गरी भएको निर्णय बदर माग गरी रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानिक अदालतको आदेशमा सो निर्णय बदर गरेको देखिँदैन । शुल्क लिने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकी यथावत रहेको अवस्थामा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थ गर्नु भनि जारी गरिएको परमादेशको आदेश आफैंमा विरोधाभासपूर्ण तथा द्विविधापूर्ण भएकाले प्रस्तुत आदेश पुनरावलोकन गरी पाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ ।