काठमाण्डु – राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बिहीबार अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, प्रवेश केसी, अनुप अर्याल र सकुन्तला भुसालले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च रिट दायर गरेका हुन् ।

 उनीहरुले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याइएको अध्यादेश तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।

अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपा एमालेको माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गराइसकेका छन् ।