काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यद्वय दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेका सांसदद्वय पन्थी र न्यौपानेलाई कारबाही गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको उक्त निर्णयविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दधिराम न्यौपानेका तर्फबाट दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएका कारण न्यौपाने र पन्थीको प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज भएको छ ।