काठमाण्डु – नेकपा (एमाले)ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पेशी न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासमा तोकिएको छ ।

आयोगसहित तीन थान मुद्दा न्यायाधीश खड्काको इजलासमा तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले काठमाण्डुपाटीलाई जानकारी दिए । एमालेले भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै रोकेर राखेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

अधिवक्ता सुमित्रा पाण्डे वारेसमार्फत दायर रिटमा ओलीले नयाँ दल दर्ताका लागि एमालेका २० प्रतिशत सांसद र केन्द्रीय सदस्य नपुग्ने हिसाब पनि उल्लेख गरेका छन् ।

भदौ २ गते नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा पुगेको निवेदनमा झलनाथ खनालको हस्ताक्षर नभएको तर भदौ ९ गते सनाखतका क्रममा उनलाई पनि संलग्न गराएको भन्दै ओलीले निर्वाचन आयोगबाट गैर कानुनी कार्य भएको दाबी गरिएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ गते ९ जना केन्द्रीय कमिटीलाई निष्कासन गरेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको अवस्थामा पनि नयाँ दल दर्ताका क्रममा उनीहरूलाई संलग्न गराइएको ओलीको दाबी छ ।

ओलीले एमालेलाई जानकारी नदिई निर्वाचन आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिनु पनि गैर कानुनी भएको जिकिर गरेका छन् ।