काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराको इजलासले नेकपा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भदौ २८ गते छलफलका लागि बोलाएको हो ।

ओलीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार सांसद पदबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता अवैधानिक रहेको जिकिरसहित अध्यक्ष ओलीले रिट दिएका थिए । एमालेले कारवाही गरेका १४ सांसद र ९ केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गैरकानूनी भएको भन्दै ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी खारेजीको माग गरेका छन् ।

त्यस्तै ह्वीप उल्लंघनमा पार्टीले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदलाई पदमुक्तको सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

बडालका अनुसार सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । आदेशअनुसार जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।