काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले बिहीबार बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकारले आफ्ना नाममा ल्याउन गरेको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत असार १० गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सरकारले ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा प्रकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल प्रक्रिया रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विस्तृत अनुसन्धानपछि दोषी उपर कारबाही र जग्गा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रहेकाे भन्दै त्यसअघि नै जग्गा नामसरी गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भन्दै २०७५ फागुन २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

जग्गाधनी भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङकी श्रीमती सरलाले अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।