काठमाण्डु – संविधान उल्लङ्घन हुने गरी गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका दुवै रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा तोकिएको हो । दुवैको रिट निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

संघीय संसदको सदस्य नरहेको अवस्थामा दोहोर्‍याएर मन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य संविधानको ठाडो उल्लंङ्घन भएको ढकालले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ ।

यी सात जना मन्त्रीहरु माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले बनेपछि उनीहरुको सांसद पद गुमेको थियो । सांसद पद गुमेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि बनेको सरकारमा पनि पहिलेकै मन्त्रीहरु दोहोरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नै गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अधिवक्ता थापाको रिटमा उल्लेख छ ।