काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन ओश दिएको छ । हालसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक लिँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहले पदाधिकारीका लागि पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेशसभाले बनाएको कानुन बदर भएको हो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले संविधानको नियम विपरीत भएको भन्दै बदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक दिने गरी कानुन बनाएका थिए । संविधानको धारा २२० विपरीत भएकाले बदर गरेको अदालतले जानकारी दिएको छ ।

भदौ १ गते लोकेन्द्र वलीले बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । ऐनको दफा ३ अनुसारको अनुससूचीमा भएका सवै सुविधा बदर गर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ र ५ का हकमा ऐन दफा १० परिश्रमिक उल्लेख भएकाले सो शब्द हटाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशबाट देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु आजैदेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित भएका छन् ।