काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिले बैठकले सर्वसम्मत रूपमा हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको छ ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद रहने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । प्रस्तावलाई समिति सदस्यहरू पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने, गगनकुमार थापा, चित्रबहादुर केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, बुद्धिबहादुर तामाङ, रघुजी पन्त, प्रकाश अधिकारी, सरिता प्रसाई, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, राजेन्द्र पाण्डे, दुर्गा राई, हितराज माण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अशोक राई लगायतले समर्थन गरे ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा सुशासन कायम राख्न हदम्यादको प्रावधान राख्न नहुने तर्क गरे । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनसक्छ, मुद्दा जहिले पनि चल्नसक्छ ।’

समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताए । समिति सदस्यहरू राजेन्द्र पाण्डे, रवि लामिछाने, हितराज पाण्डे लगायतले पनि भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न हदम्याद कायम हुन नहुने भन्दै निर्णयको प्रशंसा गरेका छन् ।