काठमाण्डु- प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्काले सरकारी डिजिटल सेवा प्रभावकारी बनाउन एकीकृत प्रणाली विकास गरी नागरिकले घरमै बसेर छोटो समयमै सेवा पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारले डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि थालेका प्रयास सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा नागरिकले अझै ढिलासुस्ती, झन्झट र अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको बताए।

खड्काले बागलुङस्थित नापी कार्यालयको सर्भर तीन दिनदेखि बन्द रहेको र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीसँग समेत सम्पर्क हुन नसकेको उदाहरण दिँदै यस्ता समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सरकारी सेवा लिन झन् बढी कठिनाइमा रहेको उल्लेख गर्दै कर तथा राजस्व तिर्न जाँदा पनि अपमान र अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

डिजिटल प्रणालीको प्रचार गरिए पनि राजस्व भुक्तानीका लागि अझै नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद खड्काले संस्था तथा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि कर कार्यालय, वडा कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद्लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा एउटै कागजात लिएर पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

डिजिटल सेवाको उद्देश्य नागरिकलाई एउटै कागजात विभिन्न कार्यालयमा बुझाउन बाध्य बनाउनु नभई घरमै बसेर छोटो समयमै आवश्यक सरकारी सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्था दर्ता तथा नवीकरणका लागि एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्न माग गरे।

एकपटक बुझाइएका विवरणका आधारमा सबै सम्बन्धित सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

खड्काले प्रभावकारी डिजिटल शासन, अन्तरनिकाय समन्वय तथा कागजरहित सार्वजनिक सेवा प्रणालीमार्फत मात्र नागरिकमैत्री, पारदर्शी, छरितो र उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए।