काठमाण्डु – सरकारले मलेसियाले तोकेको नेपाली श्रमिक पठाउने १० बुँदे शर्त अस्वीकार गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमार्फत मलेसियाका प्रस्तावित शर्तहरू नेपालको नीति र कानूनी संरचनासँग मेल नखाने भन्दै अस्वीकार गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्री सुशीला कार्कीबाट निर्णय भएको जनाइएको छ ।

मलेसिया सरकारले हालै नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको ‘रेसनलाइजेसन’ सम्बन्धी जानकारीसहित १० वटा अनिवार्य शर्तहरू सहितको कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सरकारबाट प्राप्त ती शर्तहरू नेपालको वैदेशिक रोजगारी व्यवस्था, श्रम नीति, द्विपक्षीय समझदारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग असंगत रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले मलेसियाका प्रस्तावित शर्तहरू तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै श्रम सम्बन्धी विषयहरू वार्ता र समझदारीमार्फत समाधान गर्न सकिने धारणा जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई मलेसिया सरकारसँग संवाद अघि बढाई नेपाली श्रमिकको हकहित सुनिश्चित हुने गरी कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘मलेसिया सरकारबाट प्राप्त उल्लिखित शर्त र मापदण्डहरू नेपाल सरकारले स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरा जानकारी गराइदिनु हुन र सो विषय द्विपक्षीय वार्ता र समझदारीमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिने यस मन्त्रालयको धारणा रहेको छ ।’

यस्ता छन् निजी वैदेशिक रोजगारी संस्था छनोटका १० मापदण्डहरू :

१. कम्तीमा ५ वर्षको सञ्चालन अनुमति

२. विगत ३ वर्षमा कम्तीमा ३ हजार वैदेशिक कामदार व्यवस्थापन गरेको ।

३. कम्तीमा ३ गन्तव्य देशहरूमा कामदार पठाएको अनुभव

४. देशका सबै सम्बन्धित निकायबाट जारी सम्पूर्ण मान्य इजाजतपत्रहरू ।

५. सम्बन्धित निकायबाट जारी ‘सदाचार प्रमाणपत्र’

६. नैतिक र कानूनी रूपमा स्वीकृत रोजगारी संस्था

७. पूर्ण सुविधा भएको आफ्नै तालिम र मूल्यांकन केन्द्र

८. पाँच अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट सिफारिस पत्र

९. कम्तीमा ३ वर्षदेखि स्थायी सञ्चालन कार्यालय

१०. अघिल्ला भर्ती प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानूनी पालनाको प्रमाणपत्र ।