काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेश गरिएको छ ।

समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते समिति गठन भएकोमा समितिले ७५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको छ । देशभर ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा क्षति भएको समितिले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाको ज्यान गएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा २ हजार ४२९ जना घाइते भएकोमा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३–२८ वर्षका १ हजार ४३३ जना घाइते भएका  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र भौतिक क्षति हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्यांकन छ, जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था २ हजार १६८ छन् । २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ, जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

आन्दोलनमा १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुग्दा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पुगेको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

सरकारी क्षतिमा ३ तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमश: १० र २२ प्रतिशत छ । समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेश गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।