काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने उनी पहिलो महिला हुन् ।

करीब १० वर्षअघि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपालको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि जेनजी आन्दोलनकारीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् ।

नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ।

भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिका घटनाक्रममा उनलाई जेनजी आन्दोलनकारीहरूले भर्चुअल मतदानको परिणामबाट सिफारिस गरेका थिए ।

आन्दोलनका क्रममा उनी आफू पनि प्रदर्शनस्थल बानेश्वर पुगेकी थिइन् भने अस्पतालमा उपचाररत घाइतेहरूलाई भेटेकी थिइन् ।

विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनले नेपाली कांग्रेसकै तत्कालीन नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी हुन् । वकिलबाट प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रामा श्रीमान्को साथ र इमान्दारिताको ठूलो भूमिका छ ।

उनले २०७३ असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेका थिइन् । उनको जन्म २००९ जेठ २५ गते मोरङको विराटनगरस्थित शंखपुरमा भएको थियो ।

बीपी कोइराला परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकी सुशीलाका पति दुर्गा सुवेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन् । उनले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानूनमा स्नातक गरेकी उनले २०४२–२०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् ।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालिन् । २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् । २०६७ सालमा उनी स्थायी न्यायाधीश भइन् । २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा करीब ११ महिनाको कार्यकालमा महाभियोगको घटना समेत व्यहोरेकी उनी विवादरहित हुन सकेकी थिइनन् । उनी अवकाशपछिका वर्षहरूमा भ्रष्टाचार विरोधी लगायत विभिन्न न्यायिक र सामाजिक मुद्दामा निरन्तर सार्वजनिक मञ्चहरूमा देखिँदै आएकी थिइन् । उनका केही अभिव्यक्तिहरू बेलाबेला विवादमा पनि पर्ने गरेका छन् ।

यद्यपि केही विवादबाहेक उनको कार्यकालमाथि आमसर्वसाधारणले त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन् । तर अहिले भने अनुमान नगरिएको परिस्थितिमाझ निकै प्रतिकूल अवस्थामा उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी छन् ।

विराटनगरमा जन्मिएकी ७३ वर्षीया उनले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय र नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनपश्चात वकालत पेशामा प्रवेश गरेकी थिइन् । ती दिनमा महिलाले कानून पढ्नु र वकालत गर्ने भन्ने कुरा असामान्य थियो । तर ३ दशकभन्दा लामो समयमा विराटनगर र धरानमा सक्रिय वकालत गरेपछि उनी न्यायाधीशका रूपमा सिधै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सुशीला कार्कीमा क्षमता देखेर नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको बताएका थिए ।

न्यायाधीशका रूपमा कांग्रेस नेता जयप्रकाश गुप्ता सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि सुशीला कार्कीको चर्चा हुन थालेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा कार्कीले मुद्दा ब्यूँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएकी थिइन् । त्यसपछिको उनी बाहेकका ३ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । सुशीला कार्कीले लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दाको पुनरावलोकन हुने भनेर ब्यूँताइदिने निर्णयले त्यतिबेला खुबै चर्चा पाएको थियो ।

संसद्मा उनीविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै उनी प्रधानन्यायाधीशको पदबाट निलम्बनमा परेकी थिइन् ।

तर सर्वोच्चकै आदेशबाट महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।